रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री धारी शिक्षकों की नौकरियों पर लगातार संकट मंडरा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर लगातार राज्य सरकार सहायक शिक्षकों के पद पर नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारियों की सेवा ख़त्म कर रहे है। बीते दिनों दंतेवाड़ा में भी 70 बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी ख़त्म कर दी गई। इसी वजह से अब बीएड डिग्री धारी शिक्षक सरकार से मदद और हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं। बीते रविवार को छत्तीसगढ़ के सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने माना के हनुमान मंदिर से शद्दाणी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली। शिक्षकों ने सरकार से सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग करते हुए कई किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए सड़क पर लेट गए। देर शाम तक उनका धरना जारी रहा।

इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा गया। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर लेटे हुए विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार उनमें उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब उसने उन उम्मीदों को तोड़ दिया है।

एक महीने से लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन

लगभग 3,000 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए लगभग एक महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सामूहिक मुंडन और जल विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न तरीकों से सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं।

कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने शिक्षकों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने एक्स पर कहा कि छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश में युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा चित्रण है। राज्य में शिक्षकों के 33,000 पद खाली हैं और एक लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। ये युवतियां कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर रोजगार की गुहार लगा रही हैं।

प्रियंका के ट्वीट को किया रीट्वीट 

आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के युवा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।

सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का किया है गठन

बीएड शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिए राज्‍य सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में बनी अफसरों की इस कमेटी में कुल पांच सदस्यों को शामिल किया गया है।

बता दें कि, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीआई को तत्काल इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को पालन कर कार्यवाही से अवगत करवाने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है।