भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। वर्ष 2028 तक राज्य से गरीबी उन्मूलन की योजना बनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी खत्म करने का फैसला

आज बुधवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मोहन प्रशासन ने वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी खत्म करने का फैसला किया है।

मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

डायल हंड्रेड पहल का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा। डायल इंड्रेड एकीकृत प्रणाली के साथ शुरू होगा। इस कार्यक्रम के लिए 1,565 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। हर जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि, तालाबों को भरने के लिए आस-पास के जल स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। तालाब सूखने नहीं चाहिए, जिससे मत्स्य पालन उद्योग की निरंतरता बनी रहे। साथ ही, सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत टेंडर जारी किए जाएंगे। इन टेंडरों को निजी कंपनियों को देने का फैसला किया गया है।