नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक अच्छी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस राहत का लंबे समय से इंतजार था।

सातवें वेतन आयोग को 2016 में  किया गया था लागू

आयोग से जुड़े इतिहास को देखे तो हर दस साल में इसमें बदलाव होता रहा है। सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोगों का कार्यकाल एक समान रूप से दस साल निर्धारित किया गया था, हालांकि यह कोई सख्त शर्त नहीं है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था और इसका दस साल का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा। हालांकि, सरकार ने इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का बड़ा फैसला किया है।

बता दें कि, सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा। इस समय देश में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। तय समयसीमा के मुताबिक, अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) शामिल होगी, और सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा होगा।