रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने और आम नागरिकों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण इलाज, आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, दवाइयों की आपूर्ति और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने, दूरस्थ क्षेत्रों तक उपचार पहुंचाने और आगामी त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया।

जिला अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक मिलें सुविधाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का लगातार विस्तार हुआ है, लेकिन जहां डॉक्टरों, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों या जांच सुविधाओं की कमी है, वहां प्राथमिकता से सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को सामान्य जांच और उपचार के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अस्पतालों में उपलब्ध महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण रखरखाव या मरम्मत के अभाव में लंबे समय तक बंद नहीं रहने चाहिए। इसके लिए समयबद्ध मरम्मत और प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने को कहा गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 1,045 स्वास्थ्य संस्थानों में अटल आरोग्य लैब संचालित हैं। वहीं, डायलिसिस, ट्रॉमा केयर, ब्लड बैंक, आईसीयू और सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 33 स्थानों पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और 25 नए डायलिसिस केंद्र शुरू किए जा रहे हैं।

108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उपचार से वंचित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सड़क या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जाए। मरीजों को गांव से एम्बुलेंस प्वाइंट या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए व्यावहारिक इंतजाम किए जाएं।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तहत 375 एम्बुलेंस और 102 महतारी एक्सप्रेस के तहत 380 वाहन उपलब्ध हैं। जनवरी से अगस्त 2026 तक महतारी एक्सप्रेस सेवा से 2 लाख 19 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

प्रसव के दौरान मां और बच्चे की सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण प्राथमिकता बताते हुए गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, पोषण, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और मां तथा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।

मुख्यमंत्री ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा। बैठक में संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण, विशेष पिछड़ी जनजातियों में टीकाकरण, मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ रोग निवारण और टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।

दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बीमारियों की समय पर पहचान और शुरुआती स्तर पर उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शव वाहन की सुविधा के लिए परेशान नहीं हों परिजन

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को समय पर शव वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी अपने को खोना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक समय होता है। ऐसे में परिजनों को शव वाहन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा, जिसमें परिवार की गरिमा और संवेदनाओं का सम्मान करते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

सिकल सेल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी फोकस

बैठक में सिकल सेल रोग की जांच, परामर्श और उपचार कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विवाह पूर्व स्वैच्छिक जांच और आनुवंशिक परामर्श के प्रति लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी प्रयास करना है।

इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसिक समस्याओं को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए और जरूरतमंद लोगों तक परामर्श तथा उपचार सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई जाए।

बैठक में आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोबाइल हेल्थ सेवाओं और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत एक लाख लोगों को उपचार का लाभ मिला है।

छत्तीसगढ़ में 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में 15 शासकीय मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और 6 निजी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 22 चिकित्सा संस्थान हैं। इसके अलावा 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की प्रगति, फैकल्टी की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज केवल चिकित्सा शिक्षा के संस्थान नहीं हैं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 8 से बढ़कर 17 और फिजियोथेरेपी कॉलेजों की संख्या एक से बढ़कर 7 हो गई है। इसके अलावा पहली बार एलाइड हेल्थ से जुड़े 11 पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत 10 मेडिकल कॉलेजों में 640 सीटों की व्यवस्था की गई है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पहली बार डीएम कार्डियोलॉजी की दो सीटें भी शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होने से डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

त्योहारों में मिठाई और दूध उत्पादों की होगी सघन जांच

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान मिठाई, दूध से बने उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में इनके निर्माण, भंडारण और बिक्री स्थलों की नियमित जांच की जाए। अमानक या मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।

दवाइयों की आपूर्ति और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के कामकाज की समीक्षा करते हुए दवाइयों की खरीदी, भंडारण, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती, मानव संसाधन की उपलब्धता और सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की स्थिति की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा, ताकि अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने ई-हॉस्पिटल, आभा जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तथा अस्पतालों में गुणवत्ता मानकों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, संचालक स्वास्थ्य संजीव कुमार झा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा रितेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।