रायपुर। विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न हालात को देखते हुए आज शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।

अफवाहों से दूर रहने की अपील, पर्याप्त है आपूर्ति

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है।

राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम सक्रिय

स्थिति की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आम नागरिक घरेलू गैस आपूर्ति या कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों के लिए 1800-233-3663 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्य सचिव विकास शील ने निर्देश दिए कि इस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को समय पर सही जानकारी मिल सके।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के भंडारण व वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेशभर में अब तक 335 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

तेल कंपनियों ने दी जानकारी: आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग नियमित रूप से जारी है और परिवहन में किसी तरह की बाधा नहीं है।

उर्वरकों की उपलब्धता पर जोर, किसानों को राहत

अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद की जमाखोरी रोकी जाए और सभी किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण संस्थानों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, सैन्य व अर्धसैनिक बलों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। सीमावर्ती चेक पोस्टों पर भी विशेष सतर्कता बरतने और पेट्रोल-डीजल की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

सोशल मीडिया और अफवाहों पर निगरानी

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। भ्रामक खबरों से लोगों में भय की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए तथ्यात्मक जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।