रायपुर। छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री एआई मिशन के तहत प्रदेश के पांच संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से बनने वाले मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।

युवाओं को प्रदेश में ही मिलेगा नवाचार का अवसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें आधुनिक सुविधाएं, उचित मार्गदर्शन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है। सरकार ऐसा माहौल तैयार कर रही है, जहां युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश में रहकर नए आविष्कार कर सकेंगे, तकनीकी उद्यम स्थापित कर पाएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में तकनीक, नवाचार और युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

पांच संभागों में स्थापित होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

मुख्यमंत्री एआई मिशन के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए रायपुर में NIT तथा IIIT नया रायपुर का सहयोग लिया जा रहा है।इसके अलावा डेटा आधारित अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति देने के लिए मिशन के पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब स्थापित करने की योजना है। इससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को आधुनिक संसाधनों के साथ प्रयोग करने का अवसर मिलेगा।

88.76 करोड़ की परियोजना में फाउंडेशन का बड़ा योगदान

NIT रायपुर परिसर में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण लगभग 6,525 वर्गमीटर के भूखंड पर किया जाएगा। परियोजना के लिए मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की ओर से 71 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।इस केंद्र का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 12,307 वर्गमीटर होगा। बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलों वाले भवन में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां अनुसंधान, प्रशिक्षण, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार होगा।

सात आधुनिक प्रयोगशालाओं में होगा तकनीकी अनुसंधान

प्रस्तावित केंद्र में उभरती तकनीकों पर काम करने के लिए सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्न क्षेत्र शामिल होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन

डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटिंग

ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा

थ्री-डी प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग

एआर-वीआर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स

क्लीनटेक और सस्टेनेबिलिटी

इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को नई तकनीकों पर काम करने, प्रयोग करने और अपने आविष्कारों को वास्तविक स्वरूप देने का अवसर मिलेगा।

स्टार्टअप को मिलेगा मार्गदर्शन और निवेश का रास्ता

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं, बल्कि नए उद्यमों को विकसित करने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर, साझा कार्यस्थल, स्मार्ट क्लासरूम, सम्मेलन कक्ष, प्रदर्शनी क्षेत्र और एम्फीथिएटर बनाया जाएगा। इसके अलावा आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी।नए उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। वे अपने विचारों के आधार पर प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और निवेशकों, बैंकों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा एआई प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री एआई मिशन की तैयारियों के बीच मुख्य सचिव विकास शील ने मंगलवार को मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक लेकर कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। डिजिटल अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इंजीनियरिंग से लेकर ITI तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस मिशन का लाभ केवल तकनीकी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ कामकाजी पेशेवर भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रदेश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और रोजगार के नए क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी मजबूत होगी।छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल प्रदेश को उभरती तकनीकों के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पांच संभागों में उत्कृष्टता केंद्र, 20 एआई डेटा लैब और बड़े स्तर पर कौशल प्रशिक्षण की योजना से आने वाले समय में प्रदेश के शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान और रोजगार क्षेत्र में व्यापक बदलाव की उम्मीद है।