नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने नियमों का दायरा बढ़ा दिया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी भी आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों के दायरे में रहेंगे। उन्हें भी सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की तरह राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार और अभियान से दूरी बनाए रखनी होगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रहेगी रोक

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी किसी भी ऐसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों। उन्हें चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या गुट के पक्ष में प्रचार करने से बचना होगा।आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रतिबंध केवल नियमित सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होंगे।आयोग का कहना है कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। उन्हें किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहना होगा, जिससे राजनीतिक पक्षधरता या किसी विशेष दल के समर्थन का संदेश जाए।

पहले दोबारा नियुक्त अधिकारियों के लिए स्पष्ट प्रतिबंध नहीं थे

अब तक सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर चुनावी गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट प्रतिबंध नहीं थे। इस वजह से चुनाव के दौरान राज्यों से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर शिकायतें सामने आती रही थीं।इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी व्यवस्था से जुड़े सभी संबंधित लोगों की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करना है।

20 नवंबर से पांच राज्यों के दौरे पर जा सकता है चुनाव आयोग

अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आयोग 20 नवंबर से राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है।संभावित कार्यक्रम के अनुसार दौरे की शुरुआत उत्तराखंड से हो सकती है। आयोग का लक्ष्य 20 दिसंबर तक सभी पांच राज्यों का दौरा पूरा करने का है। इस दौरान चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी।

इन पांच राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

अगले साल फरवरी और मार्च के दौरान जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। चुनाव आयोग इन राज्यों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों का जायजा ले रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त अधिकारियों को भी आचार संहिता के दायरे में लाने का निर्देश इसी तैयारी का हिस्सा है।