रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा बिजली बिल से जुड़ा बताया जा रहा है। बिजली बिल को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेर रहा है, ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसके अलावा बैठक में महतारी वंदन योजना, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों, औद्योगिक निवेश और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

महतारी वंदन योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ने पर फैसला संभव

बैठक में महतारी वंदन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। योजना में नए हितग्राहियों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पात्र महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का अवसर मिल सकता है।

धान खरीदी की तैयारियों पर भी होगी चर्चा

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां भी सरकार के एजेंडे में हैं। संबंधित विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी मंत्रिपरिषद के सामने रखी जा सकती है।

धान खरीदी प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, आवश्यक संसाधन और खरीदी प्रक्रिया को लेकर सरकार की तैयारियों पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लेकर भी अहम फैसला

पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और राज्य में हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। बुधवार की बैठक में इनसे संबंधित आगे की कार्रवाई और प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में निवेश और उद्योगों से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर रहेगी।

निर्माण कार्यों और सड़क योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में रियायती दर पर भूमि आवंटन, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के प्रथम चरण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़कों के निर्माण से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन जैसे प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिल सकती है।

कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से चर्चा कर बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का असर किसानों, महिलाओं, बिजली उपभोक्ताओं और निर्माण एवं विकास कार्यों से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ सकता है।