नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की। इसके तहत, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का विवादास्पद स्थानांतरण

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का नाम हाल ही में विवादों में आया था। उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च को आग लगने के बाद कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इन आरोपों की जांच कर रही है। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए थे।

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 24 मार्च को उनकी मूल अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापसी की सिफारिश की थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उनके स्थानांतरण का विरोध करते हुए इसे “न्यायपालिका की साख पर आघात” बताया है और उनके द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा की मांग की है।

इलाहबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रहा विरोध

गौरतलब है कि, इलाहबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। वह उनपर कार्रवाई की मांग कर रहा है। बार अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया है कि, उनकी कोर्ट में कोई वकील नहीं जायेगा। बतौर जज उनके सेवा में रहने से न्याय के सिद्धांतो की अव्हेलना होगी।

संवैधानिक प्रावधान

यह स्थानांतरण संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार है।