कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने साफ कहा कि इतने बदलावों के बावजूद राज्य की सरकार नहीं बदलेगी।

अधिकारियों को हटाने पर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, डीजीपी पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को बिना राज्य सरकार से सलाह किए हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले ऐसी कार्रवाई से पहले सरकार से विकल्प मांगे जाते थे, लेकिन इस बार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला एक राजनीतिक दबाव में लिया गया है। उन्होंने इसे बंगाली और महिला विरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए आलोचना की। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम कर कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है।

जनसभा और पदयात्रा में जताया विरोध

कोलकाता में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ पदयात्रा के बाद आयोजित जनसभा में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम जनता को पहले नोटबंदी, फिर अन्य योजनाओं और अब गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान किया जा रहा है।

कड़े तेवर में दी चेतावनी

ममता बनर्जी ने हाल ही में एक मंत्री के घर पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उनके घर पर हमला करके दिखाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।