नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पूर्व सूचना के अंतिम समय में विधेयक पेश कर ‘सस्पेंस एंड स्टन’ रणनीति अपना रही है। सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार सत्र का एजेंडा स्पष्ट नहीं कर रही है और कई बार विपक्षी सदस्यों को खाली दस्तावेज तक थमा दिए जाते हैं, जो संसदीय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।

विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की मांग

जॉन ब्रिटास ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत की विदेश नीति पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला, फिलिस्तीन और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। इसके साथ ही विपक्ष ने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों और मनरेगा फंडिंग में कटौती से उत्पन्न समस्याओं को भी प्रमुख मुद्दा बताया।

क्षेत्रीय दलों ने रखी अपनी मांगें

बैठक में क्षेत्रीय दलों ने भी अपने-अपने मुद्दे उठाए। बीजू जनता दल (BJD) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा भुगतान में हो रही देरी पर चिंता जताई। वहीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आई-पैक (IPAC) पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके अलावा यूजीसी से जुड़े विवाद और जातिगत तनाव जैसे विषयों को भी विपक्ष ने संसद में उठाने की बात कही।

सरकार ने जताई संवाद की तत्परता

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के सुझाव सुनने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार विपक्ष के साथ सहयोग और संवाद बनाए रखने के पक्ष में है।

28 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे और कार्यसूची को लेकर चर्चा की गई। विपक्ष ने साफ संकेत दिया है कि वह विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा।