BREAKING: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर पहुँच गई है। MPC ने अपने मौद्रिक नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखा है। इस निर्णय से बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा और इससे आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

महंगाई दर और आर्थिक वृद्धि के संकेतकों का मूल्यांकन 

MPC ने अपनी बैठक में महंगाई दर और आर्थिक वृद्धि के संकेतकों का मूल्यांकन किया। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर नियंत्रण में रही है, जबकि GDP वृद्धि मजबूत बनी हुई है। इन स्थितियों के आधार पर MPC ने रेट कटौती करने का निर्णय लिया। यह फैसला समेकित (unanimous) था, यानी सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत थे।

रेपो रेट में कटौती का सीधा असर बैंकों और आम जनता पर पड़ने वाला है। बैंक अब सस्ता कर्ज प्रदान कर सकते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसी दरों में कमी की संभावना है। फ्लोटिंग रेट वाले लोन में ब्याज दर घटने से ग्राहकों को तत्काल राहत मिलेगी। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली में तरलता बनी रहेगी, जिससे बैंक अधिक कर्ज देने में सक्षम होंगे।

इस कदम से रियल एस्टेट, निवेश और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि, बैंक नई दरों को ग्राहकों तक पहुंचाने में कुछ समय ले सकते हैं। MPC की अगली बैठक फरवरी 2026 में होगी, जिसमें महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी।