चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी उपहार स्वरूप दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विजय सरकार के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी, जिसे अब बजट में शामिल कर अमलीजामा पहनाया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से राज्य के खजाने पर करीब 812 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने पेश किया 2026-27 का बजट

तमिलनाडु विधानसभा में वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए संतुलित आर्थिक रणनीति अपना रही है। उन्होंने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास पर विशेष जोर देने की बात कही।

हज सब्सिडी बढ़ी, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अतिरिक्त बजट

बजट में पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संगठनों के लिए 1.05 करोड़ रुपये तथा पांच ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

NEET हटाने की दोहराई मांग

राज्य सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त करने की मांग दोहराई है। साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि मेडिकल प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों पर आधारित पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।

AI स्किल्स पर फोकस, 5 लाख छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने घोषणा की कि वर्ष 2031 तक राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में पढ़ रहे लगभग 5 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

खेल प्रतिभाओं के लिए बनेंगे 10 Olympic Centers of Excellence

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में 10 'ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य ओलंपिक सहित वैश्विक प्रतियोगिताओं में तमिलनाडु के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर बनाना है।

छात्रों को मिलेंगी हेलमेट और पानी की बोतल वाली स्मार्ट साइकिलें

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस साइकिलें वितरित की जाएंगी। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतल भी दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

विभागवार बजट आवंटन

तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित बजट का प्रावधान किया है,

आवास एवं शहरी विकास विभाग – ₹8,852 करोड़
बिजली विभाग – ₹15,828 करोड़
हथकरघा एवं वस्त्र विभाग – ₹1,678 करोड़
उद्योग विभाग – ₹4,414 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग – ₹2,142 करोड़
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग – ₹4,880 करोड़
सहकारिता विभाग – ₹8,028 करोड़
स्वास्थ्य विभाग – ₹23,357 करोड़
समाज कल्याण विभाग – ₹9,818 करोड़
दिव्यांगजन कल्याण विभाग – ₹1,485 करोड़

सामाजिक कल्याण और तकनीकी विकास पर केंद्रित बजट

तमिलनाडु सरकार का 2026-27 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, खेल और तकनीकी विकास को प्राथमिकता देता नजर आया। महिलाओं के लिए सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी योजना, AI प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों के लिए आधुनिक साइकिल योजना तथा खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे फैसलों को सरकार ने भविष्य की विकास रणनीति का हिस्सा बताया है।