बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए 8 विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 23 पैनल लॉयर भी नियुक्त किए गए हैं। इस तरह कुल 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह बने अतिरिक्त महाधिवक्ता

विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं, सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।

तीन अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी

नियुक्तियों के तहत अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया को शासकीय अधिवक्ता बनाया गया है। वहीं, अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

दो साल का होगा कार्यकाल

विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी दोनों आदेशों के मुताबिक, नियुक्त विधि अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा। इसके साथ ही 23 पैनल लॉयर भी नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य हाईकोर्ट में राज्य सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए विधिक व्यवस्था को मजबूत करना है।