रायपुर: छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में शक्कर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पिछले 20 दिनों के भीतर शक्कर की कीमत 40-42 रुपए से बढ़कर 48-50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि मोटा दाना और एकदम सफेद ब्रांडेड शक्कर 52 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रही है। थोक बाजार में शक्कर 48 और चिल्हर में 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए अब व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भी शक्कर कारोबारी अपने पास 4000 क्विंटल से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेगा। खरीदे गए कुल शक्कर को हर हाल में 30 दिनों के भीतर बेचना होगा। व्यापारियों को इसकी जानकारी केंद्र सरकार के नए पोर्टल [https://dfpd.gov.in/](https://dfpd.gov.in/) पर हर हफ्ते अपडेट करनी होगी। 

ये नए नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कारोबारी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जा सकती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों के दायरे में सरकारी गोदाम नहीं आएंगे। सरकारी गोदामों में रखी शक्कर या राशन दुकानों तक शक्कर पहुंचाने वाले गोदामों व वेयरहाउस के स्टॉक पर यह नियम लागू नहीं होगा और वे 4000 क्विंटल से अधिक शक्कर रख सकेंगे।

रायपुर मेन मंडी के थोक कारोबारियों के अनुसार, महाराष्ट्र के लातूर, नांदेड़, कोल्हापुर समेत कई जिलों से शक्कर मंगाई जाती है और यहीं से झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल भेजी जाती है। पहले रोजाना 40 गाड़ियां शक्कर दूसरे राज्यों में जाती थीं, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से अब औसतन 25 गाड़ियां ही जा पा रही हैं। हालांकि, डिमांड बढ़ने के कारण अब हर गाड़ी में कम से कम 35 टन शक्कर लोड करके भेजी जा रही है। एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में गन्ने की खरीदारी कर रही हैं, जिसके चलते गन्ने की उपलब्धता कम होने से शक्कर का प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है। 

चैंबर-थोक कारोबारी प्रकाश अग्रवाल के मुताबिक, अभी शक्कर के आखिरी लॉट की खरीद-बिक्री हो रही है और नया स्टॉक अक्टूबर-नवंबर में ही आएगा, जिसके चलते कीमतें अभी कम होने के आसार नहीं हैं।

1 अगस्त से व्यापक स्तर पर होगी जांच

जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि शक्कर की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1 अगस्त से नए नियमों के अनुसार व्यापक स्तर पर जांच अभियान शुरू किया जाएगा।