रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (VB-G RAMG) योजना को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत 15 अगस्त से राज्यभर में तीन विशेष अभियान शुरू किए जाएंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और आजीविका के नए अवसर तैयार करना है।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री Vijay Sharma, ACS ऋचा शर्मा और VB-G RAMG के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा मौजूद रहे।

125 दिनों का रोजगार होगा सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से शुरू हुई VB-G RAMG योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के लिए भारत सरकार ने राज्यांश सहित कुल 5,591 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने के बाद पिछले तीन महीनों में ही 1,264 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बनेगी।

15 अगस्त से शुरू होंगे तीन विशेष अभियान

1. मेरी बेटी, मेरा अभिमान अभियान

इस अभियान के तहत प्रदेश के 6,671 विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

2. मुक्तिधाम विकास अभियान

इस अभियान में प्रदेश के 6,524 मुक्तिधामों का विकास किया जाएगा। यहां निर्माण कार्यों के साथ प्रतीक्षालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक निर्माण पर लगभग 6 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. मोर गांव, मोर पानी अभियान

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान के तहत प्रदेश के 10,027 सूखे और अनुपयोगी हैंडपंपों में सैंड फिल्टर आधारित वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाए जाएंगे। इस कार्य पर करीब 52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मजदूरी भुगतान में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत राशि पहले से उपलब्ध रहेगी, जिससे विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत स्तर पर किसी अभियान की मांग प्राप्त होते ही कार्य शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द ग्रामीणों तक पहुंच सके।

मजदूरी बढ़कर हुई 300 रुपये प्रतिदिन

मुख्यमंत्री ने बताया कि VB-G RAMG योजना के तहत मजदूरी दर को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे पहले मनरेगा में मजदूरी 261 रुपये प्रतिदिन थी।

उन्होंने कहा कि योजना में कुल 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं, जिनमें जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य भी योजना का हिस्सा बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि VB-G RAMG योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।