नई दिल्ली। मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए तीन अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में करीब 11.40 लाख पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी दी गई। इस पर सरकार करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव और सामाजिक सहायता योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के फैसले भी लिए गए हैं।

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस

केंद्र सरकार ने रेलवे के लगभग 11.40 लाख पात्र कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का फैसला किया है। इस योजना पर करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे कर्मचारी रेलगाड़ियों के संचालन, पटरियों के रखरखाव, इंजनों और वर्कशॉप में लगातार सेवाएं देते हैं। उनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए सरकार ने बोनस को मंजूरी दी है।

दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव

मोदी कैबिनेट ने दिव्यांग पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का भी फैसला किया है। दी गई जानकारी के अनुसार, पेंशन के लिए दिव्यांगता की निर्धारित सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा, पात्रता को जन्म से लागू करने की बात कही गई है, जबकि पहले 18 वर्ष की उम्र से लाभ दिए जाने की जानकारी दी गई थी। इस बदलाव का उद्देश्य दिव्यांगजनों को कम उम्र से ही सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

दिव्यांग लाभार्थियों को कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 0 से 79 वर्ष की उम्र के पात्र लाभार्थियों को 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को 625 रुपये की सहायता दिए जाने की जानकारी है। हालांकि, इन दरों, पात्रता और नियमों के वास्तविक क्रियान्वयन की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना और योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों से की जानी चाहिए।

सामाजिक सहायता योजना वर्ष 2031 तक जारी रहेगी

केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने और सामाजिक सहायता योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार के अनुसार, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और दिव्यांगजनों को सहायता देने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों के जरिए कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक लाभ देने, दिव्यांगजनों की पेंशन संबंधी पात्रता का दायरा बढ़ाने और सामाजिक सहायता योजनाओं को लंबे समय तक जारी रखने पर जोर दिया गया है।