कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते सोमवार देर रात करीब 11:55 बजे पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री (पूरक) वोटर लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जो पहले ‘विचाराधीन’ श्रेणी में रखे गए थे और जिन पर न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय लिया है।

60 लाख नाम थे ‘विचाराधीन’

निर्वाचन आयोग ने 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में करीब 60 लाख नामों को ‘निर्णय प्रक्रिया’ के तहत रखा था। इन मामलों की जांच और निर्णय के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी।

अब तक लगभग 29 लाख नामों पर फैसला हो चुका है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनमें से कितने नाम सूची में बनाए रखे गए हैं और कितने हटाए गए हैं।

वेबसाइट पर तकनीकी समस्या

पूरक सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता अपने नाम जांचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंचे, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते कई लोग सूची डाउनलोड नहीं कर सके। मतदाताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी डालकर सर्च करना पड़ रहा है, लेकिन पोर्टल पर कई जगह डेटा उपलब्ध नहीं दिख रहा है।

चुनाव से पहले कड़ी सुरक्षा

मतदाता सूची जारी होने के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल

तकनीकी दिक्कतों और सूची में शामिल/हटाए गए नामों की स्पष्ट जानकारी न मिलने से कई मतदाताओं और राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। निर्वाचन आयोग से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।