रायपुर। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार करते हुए उन्हें जनता को गुमराह करने वाला बताया।

भूपेश बघेल का हमला: “जनता को नहीं मिलेगी कोई राहत”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्साइज ड्यूटी कटौती को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को इस फैसले से राहत मिले, वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सार्वजनिक अभिनंदन करें और जिन्हें राहत न मिले, वे उन्हें “लानत भेजें”।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला तेल कंपनियों को राहत देने के लिए लिया गया है और जनता को फायदा मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है। बघेल ने कहा कि आम लोगों को इस कटौती से “एक कौड़ी” की भी राहत नहीं मिलने वाली है।

ओपी चौधरी का पलटवार: “जनता ने पहले ही जवाब दे दिया”

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बघेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “आपकी इन्हीं हरकतों के कारण जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है।”

चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें अपने कार्यकाल की नीतियों को याद करना चाहिए।

कोविड काल का हवाला, बढ़ाए गए वैट पर सवाल

मंत्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के समय, जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब राज्य सरकार ने पेट्रोल पर वैट बढ़ाया था। उन्होंने इसे “आपदा में अवसर बनाकर वसूली” करार दिया।

उन्होंने कहा कि उस समय आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया, जबकि अब केंद्र सरकार राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है।

केंद्र सरकार का बचाव: “राहत देने का संकल्प”

ओपी चौधरी ने कहा कि, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों जैसे युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बावजूद भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है, ताकि जनता पर बोझ कम हो।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बात से परेशानी हो रही है कि आम लोगों को राहत मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार संकट के समय भी जनता के हित में निर्णय ले रही है।