रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार ने विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ 78 नए प्रोजेक्ट के तहत 27 जिलों में कुल 3069 करोड़ रुपये की लागत से नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है।

124 शहरों में प्रदूषण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के 124 शहरों में प्रदूषण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण के स्तर पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए समय पर कदम उठाए जा सकेंगे।

कृषि, पशुपालन और जनजातीय योजनाओं के लिए बड़ा बजट

वहीं कृषि मंत्री राम विचार नेताम के विभागों के लिए भी विधानसभा में बड़ा बजट पारित किया गया। कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 50537 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों, पशुपालकों और आदिवासी समुदाय को सीधा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

विकास को रफ्तार देने की तैयारी

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ 78 नए प्रोजेक्ट राज्य में विकास की गति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और पर्यावरण प्रबंधन भी अधिक प्रभावी बनेगा।