रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। सत्र को देखते हुए राज्य का प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। विधानसभा में जिलों से जुड़े प्रश्नों और विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कई जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है।

एमसीबी कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मानसून सत्र की तैयारियों के तहत एमसीबी जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े ने 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की बाधा को रोकना और जरूरी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना है।

बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश

जारी निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अत्यावश्यक कारणों से अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

प्रशासनिक कार्यों में नहीं आएगी बाधा

जिला प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों के जवाब निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

इन मुद्दों पर गरमा सकता है विधानसभा सत्र

इस बार मानसून सत्र के दौरान कई अहम और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। इनमें स्कूलों में मंत्र-पाठ से जुड़ा आदेश, कानून-व्यवस्था की स्थिति, हसदेव क्षेत्र में जंगल कटाई, शराब दुकानों में ओवररेटिंग, किसानों की समस्याएं, नगरीय निकायों से जुड़े मुद्दे तथा विभिन्न विभागों में हाल के विवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन विषयों पर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है।