रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 108 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्य का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया।

जनहित के मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा

सत्र की विशेषता यह रही कि विधायकों ने बड़ी संख्या में जनहित के मुद्दे उठाए। कुल 2924 प्रश्न लगाए गए, जिनमें से 86 प्रश्न प्रश्नकाल में प्रमुखता से पूछे गए। इन सवालों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा गया।

कई मुद्दों पर सत्ता-विपक्ष में टकराव

पूरे सत्र के दौरान कई बार तीखी बहस और हंगामे की स्थिति भी बनी रही। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, पर्यावरण और सामाजिक योजनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने अपने निर्णयों को जनहित में बताते हुए उन्हें जरूरी कदम बताया।

अहम विधेयकों को मिली मंजूरी

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून भी शामिल है, जिसमें नकल और धोखाधड़ी पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धर्म स्वतंत्रता से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

विकास और रोजगार पर फोकस

पारित बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है।