रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'विकसित भारत जी रामजी योजना' को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और आजीविका को मजबूत करने वाली ऐतिहासिक पहल बताया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों के समग्र विकास को नई गति देना है।

हर वर्ष मिलेगा 125 दिनों का रोजगार

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 551 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 1,593 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ग्रामीण निवेश साबित होगी।

318 प्रकार के विकास कार्य होंगे शामिल

सीएम साय ने बताया कि योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन, पशुपालन, ड्रेनेज, जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य, फॉरेस्ट फायर की रोकथाम, ग्रामीण पुस्तकालयों और पशु चिकित्सालयों का निर्माण एवं विकास जैसे कार्य शामिल हैं।

15 अगस्त से शुरू होंगे तीन बड़े अभियान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक योजना के तहत तीन विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान

इस अभियान के तहत प्रदेश के 6,671 स्कूलों में छात्राओं के लिए नए शौचालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर 4.30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे बालिकाओं को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण अभियान

दूसरे अभियान के तहत प्रदेशभर में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई 6 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6,524 मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालयों का निर्माण 391 करोड़ रुपये की लागत से 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

'मोर गांव, मोर पानी' से जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

तीसरे अभियान 'मोर गांव, मोर पानी' के माध्यम से जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 50 हजार से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 50 हजार से अधिक कार्य निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10,027 सूखे हैंडपंपों के लिए रिचार्ज वेल भी बनाए जाएंगे।

समय पर मजदूरी भुगतान पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत प्राप्त 450 करोड़ रुपये में से अब तक 395 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पीएम मोदी का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'विकसित भारत जी रामजी योजना' केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में एक व्यापक अभियान है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष योजना के तहत प्रदेश में 6,855 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे।