रायपुर। रायपुर से एक बड़े प्रशासनिक घोटाले की तस्वीर सामने आई है, जहां नगर निगम के जोन 10 कार्यालय से 69 जमीन से जुड़ी अहम फाइलें गायब हो गई हैं। शुरुआती जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बिना मंजूरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजी गई फाइलें

जांच में यह सामने आया है कि कई मामलों में फाइलों को नगर निगम मुख्यालय की अनुमति के बिना सीधे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भेज दिया गया। इस प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया, जिससे पूरी स्वीकृति व्यवस्था संदिग्ध हो गई है।

रिकॉर्ड गायब, 70 से ज्यादा खसरा नंबर भी लापता

इस घोटाले का दायरा और बड़ा तब नजर आया, जब पता चला कि 70 से अधिक खसरा नंबरों से जुड़े रिकॉर्ड भी गायब हैं। इन जमीनों का संबंध शहर के बोरियाखुर्द, आमापारा, साईं नगर और बीरगांव जैसे इलाकों से बताया जा रहा है।

अनुमोदन प्रक्रिया पर उठे सवाल, सिस्टम में गंभीर खामियां उजागर

नियम के अनुसार, किसी भी फाइल को पहले जोन कार्यालय से नगर निगम मुख्यालय भेजा जाता है, जहां जांच और अनुमोदन के बाद ही उसे टीसीपी विभाग को भेजा जाता है। लेकिन इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे कमिश्नर स्तर की मंजूरी को नजरअंदाज करने की बात सामने आई है।

फाइलें गायब होने से बढ़ी प्रशासनिक हलचल

फाइलों के गायब होने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। पूर्व जोन कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, वहीं दस्तावेजों के गायब होने की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज कराई गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग

मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने इसे सुनियोजित घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मामला कोर्ट तक ले जाया जाएगा।

प्रक्रिया में लापरवाही या साजिश, जांच में होगा खुलासा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फाइलें लापरवाही के कारण गायब हुई हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आएगी।