रायपुर। छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण मंडल का 735 करोड़ रुपये का कर्ज अब पूरी तरह से चुका दिया गया है। पिछले दो वर्षों में मंडल का फोकस लंबे समय से बिकी न हुई संपत्तियों की बिक्री पर रहा। इसके लिए ओटीएस-2 योजना शुरू की गई, जिसमें 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप 9 महीनों में 1,251 संपत्तियां बिकीं और 190 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

नीति सुधार से निर्माण प्रक्रिया हुई सरल

ओपी चौधरी ने बताया कि भविष्य में इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। अब 60 प्रतिशत या प्रथम 3 महीनों में 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य होगा, तभी निर्माण कार्य शुरू होगा। नवा रायपुर में 193 करोड़ रुपये की लागत से पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण जारी है और टिकरापारा में 168 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण ने 1,345 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया और 5,030 करोड़ मूल्य की भूमि एवं संपत्ति गिरवी मुक्त कराई।

निवेश और रोजगार के नए अवसर

नवा रायपुर में 132 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है और 12,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मेडिकल हब बनाने के उद्देश्य से मेडी सिटी में 300 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक और पर्यावरणीय सुधारों के तहत रियल टाइम निगरानी सिस्टम लागू किया गया है।