रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ई-केवाईसी अभियान में छत्तीसगढ़ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

छोटे-बड़े राज्यों को छोड़ा पीछे

इस उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा, केरल, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में 56.87 लाख से अधिक मजदूरों की डिजिटल वैरिफिकेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है।

फर्जीवाड़े पर रोक, सीधे खातों में भुगतान

ई-केवाईसी प्रक्रिया से फर्जी जॉब कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद मिली है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में ही मजदूरी सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

समन्वित प्रयासों का परिणाम: उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह सफलता अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने शेष लंबित प्रकरणों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश 100 प्रतिशत ई-केवाईसी लक्ष्य हासिल कर सके।

डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी बना छत्तीसगढ़

विशेष अभियान, जनजागरूकता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से मिली यह सफलता छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।