रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र और व्यवस्थित विकास को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजधानी रायपुर के विकास में धन की कमी कोई बाधा नहीं बनेगी और राज्य सरकार जनादेश एवं जनभावना के अनुरूप शहर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए अब पूर्व की तुलना में ढाई गुना अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे राजधानी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास कार्य संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण रायपुर में यातायात, आवास, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर ठोस और व्यावहारिक योजना बनाकर काम करना आवश्यक है, ताकि शहर की जरूरतें आने वाले दशकों तक पूरी हो सकें।

मुख्यमंत्री साय ने जोर देकर कहा कि रायपुर का समग्र विकास तभी संभव है जब नगर निगम, रेलवे और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए जमीनी मुद्दों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए।

बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति, प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिक्रमण, निगम द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसरों में खाली दुकानों के पुनर्विक्रय, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके अलावा सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्रों और सीवरेज नेटवर्क के उन्नयन, खेल मैदानों के संरक्षण तथा झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाया जाए और नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि रायपुर का विकास केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह एक संपूर्ण शहरी अनुभव होना चाहिए, जिसमें यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की समग्र व्यवस्था शामिल हो।

राज्य सरकार का मानना है कि इस दृष्टिकोण के साथ रायपुर जल्द ही छत्तीसगढ़ का मॉडल मेट्रो शहर बनकर उभरेगा, जहाँ शहरी सुविधाओं का समन्वित और टिकाऊ विकास होगा।

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त ओ.पी. चौधरी एवं कौशल उन्नयन मंत्री खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी सहित पुरंदर मिश्रा, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, रायपुर महापौर मीनल चौबे, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।