रायपुर। हमर संगवारी संस्था का आरोप है कि मुख्य मंत्री विष्णु देव साय द्वारा जाँच के आदेश देने के बाद भी खाद्य संचालनालय के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता  को दो माह देरी से सूचना दी।

श्री चौबे का आरोप है कि खाद्य संचालनालय के ऐसे अधिकारी जिनकी खाद्य घोटाले में भूमिका है वे मुख्यमंत्री कार्यालय से निकले जांच सम्बन्धी पत्र को भी सूचना कर्ता तक पहुंचने में गतिरोध खड़ा कर रहे है।इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि मुख्य मंत्री कार्यालय से निकला 8 जनवरी 2025 का  पत्र  दो महीने बाद शिकायकर्ता को मिला है।

हमर संगवारी संस्था के अध्यक्ष के अनुसार, उन्होंने खाद्य संचालनालय के अपर संचालक के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।राशन दुकानों को आबंटन दिलाने, घोषणा पत्र को गायब कराने सहित बाजार से घटिया चावल खरीद कर राशन दुकानों में रखने, और मैदानी अमले पर जूम कांफ्रेंस के माध्यम से नियम के खिलाफ वसूली करवाने का आरोप के प्रमाण भी दिए गए थे।
ये भी जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अपर संचालक को खाद्य संचालनालय से हटा कर मंत्रालय संलग्न कर दिया गया था। उनका आरोप है कि इस खबर का भी खंडन करने के लिए मंत्रालय स्तर के एक अधिकारी से पत्र जारी कर शिकायत को ही गलत बताने की कोशिश की गई थी।

श्री चौबे ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में हुआ राशन घोटाला 600करोड़ का है जिसकी ईओडब्ल्यू सहित एसीबी से जांच कराना चाहिए क्योंकि पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खाद्य  संचालनालय के अधिकारी ने एनआईसी का दुरुपयोग कर बाजार से चांवल खरीदवाने का माड्यूल में भी व्यवस्था रखवाई गई है।  सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश में  इस प्रकार की कार्यवाही आपराधिक मामला बनता है।

राकेश चौबे ने मांग की है कि इस बात की जांच हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेषित पत्र दो माह बाद क्यों भेजा गया और इसी बीच खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने अपर संचालक को निर्दोष होने का पत्र क्यों जारी किया।  राकेश चौबे ने मांग किया है कि राशन चांवल बचत घोटाले की जांच तत्काल एसीबी /ईओडब्ल्यू से कराया जाए।