रायपुर। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि कांग्रेस 1 से 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। इस दौरान प्रेसवार्ता, घर-घर जनसंपर्क, आवेदन अभियान और अंत में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

महंगे बिजली बिल को बनाया बड़ा मुद्दा

दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में आम उपभोक्ताओं को लगातार अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में वृद्धि के कारण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी।

पहले से चल रहा है विरोध अभियान

बैज ने कहा कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विरोध दर्ज करा रही है। अब इस आंदोलन को प्रदेशव्यापी अभियान का रूप दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सके।

तीन दिन तक चरणबद्ध तरीके से होगा आंदोलन

1 अगस्त : जिला मुख्यालयों में प्रेसवार्ता

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेसवार्ता करेंगे। इसमें महंगे बिजली बिल, बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

2 अगस्त : घर-घर जनसंपर्क और आवेदन अभियान

कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे। इस दौरान महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में आवेदन भरवाए जाएंगे, जिन्हें सरकार तक पहुंचाकर बिजली दरों की समीक्षा और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की जाएगी।

3 अगस्त : मुख्यमंत्री निवास का घेराव

आंदोलन के अंतिम दिन प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे।

सरकार पर बनाया जाएगा दबाव

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर यह लड़ाई लड़ रही है। यदि सरकार बिजली दरों और बढ़े हुए बिजली बिलों पर राहत नहीं देती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि उसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से उठाना और उन्हें राहत दिलाना है।