रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर डिजिटल भारत निधि (DBN) योजना के तहत प्रदेश में 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

2,305 नए मोबाइल टावरों से दूरस्थ क्षेत्रों को मिलेगा हाई-स्पीड नेटवर्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक रूप से कठिन और लंबे समय से संचार सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना डिजिटल समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक पहल होगी। इससे हजारों ग्रामीणों को पहली बार विश्वसनीय मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी।

577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की मंजूरी पर केंद्र का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान करने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन क्षेत्रों में विकास और सुशासन को नई गति देगा।

489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को मिल चुकी है भूमि संबंधी एनओसी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों पर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जहां अनुमति मिल चुकी है, वहां मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाओं तक आसान होगी पहुंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, किसानों को कृषि और मौसम संबंधी जानकारी तथा ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी जुड़ सकेंगे।

डिजिटल कनेक्टिविटी से मजबूत होगा सुशासन

उन्होंने कहा कि बेहतर इंटरनेट सुविधा से नागरिकों को प्रमाण-पत्र, आवेदन और अन्य ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी कम करेगी तथा शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगी।

बस्तर सहित जनजातीय क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद अब डिजिटल कनेक्टिविटी को भी विकास की प्राथमिकता बनाया गया है। मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार स्थानीय युवाओं को रोजगार, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। वहीं, स्व-सहायता समूहों और किसानों को डिजिटल बाजारों से जुड़ने का लाभ मिलेगा।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य तकनीक का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल भारत निधि के तहत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को अभूतपूर्व गति मिलेगी और समावेशी विकास का नया अध्याय शुरू होगा।