रायपुर। लाभांडी से कचना होते हुए सड्डू तक प्रस्तावित एमआर-43 सड़क और कॉलोनी योजना में जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आया है। योजना को लेकर अब तक 71 दावा-आपत्तियां दर्ज की गई है। कुछ भू-स्वामी 45 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पर प्लॉट चाहते है, जबकि कुछ अपनी पुश्तैनी जमीन को योजना से बाहर रखने की मांग कर रहे है।दर्ज आपत्तियों पर अगले सप्ताह से सुनवाई शुरू होगी। इसके बाद तय होगा कि भू-स्वामियों की मांगों के आधार पर योजना में बदलाव किया जाएगा या नहीं। करीब 99.100 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज बदलने से जुड़ी इस योजना में किसान, अन्य भू-स्वामी और बड़े बिल्डरों की जमीन शामिल है।

180 एकड़ में कॉलोनी बसाने का प्रस्ताव

एमआर-43 के तहत करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क के साथ लगभग 180 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने की योजना है। इसमें करीब 20 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक, दोनों तरह के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव है।इसी वजह से मुख्य सड़क से लगे भूखंडों की मांग बढ़ रही है। सड़क किनारे प्लॉट मिलने पर भू-स्वामी वहां दुकान, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सकते है।

दो मामलों से समझें आपत्तियों की वजह

देवराम साहू की जमीन एमआर-43 योजना के दायरे में आ रही है। उन्हें योजना के तहत अंदर की ओर भूखंड मिलना प्रस्तावित है, लेकिन वह व्यावसायिक उपयोग के लिए मुख्य सड़क पर प्लॉट चाहते है। उनका मामला सुनवाई के दौरान विचार के लिए आएगा।

केस-2: पुश्तैनी जमीन योजना से बाहर रखने की मांग

बुधराम ने अपनी पैतृक जमीन को एमआर-43 और कॉलोनी योजना से बाहर रखने के लिए आपत्ति दर्ज कराई है। सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि उनकी मांग पर कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।

मिश्रित लैंड यूज से दुकान और मकान एक ही भूखंड पर बन सकेंगे

योजना में मिश्रित लैंड यूज का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके तहत भूखंड के निचले हिस्से में दुकान या कार्यालय और ऊपरी हिस्से में मकान बनाया जा सकेगा। इससे मुख्य सड़क के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।एमआर-43 के निर्माण से लाभांडी, कचना, सड्डू और आसपास की कॉलोनियों का सड़क संपर्क बेहतर करने का लक्ष्य है। सड़क निर्माण की जिम्मेदारी रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) और लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा निभाई जाएगी।फिलहाल योजना को लेकर दर्ज आपत्तियों पर सुनवाई का इंतजार है। सुनवाई के बाद ही जमीन के इस्तेमाल, भूखंडों के आवंटन और योजना में संभावित बदलावों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।