रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की इस पहल के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में लगेंगे शिविर

अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में कम से कम एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वित्तीय समावेशन की सुविधाओं से वंचित न रहे। शिविरों में नए बैंक खाते खोलने, विभिन्न सरकारी बीमा योजनाओं में नामांकन कराने और अटल पेंशन योजना से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जनधन, जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना का मिलेगा लाभ

विशेष शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए बैंक खाते खोले जाएंगे। इसके अलावा पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

निष्क्रिय बैंक खाते होंगे सक्रिय, केवाईसी की भी सुविधा

अभियान के दौरान लंबे समय से निष्क्रिय पड़े प्रधानमंत्री जनधन खातों को दोबारा सक्रिय करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही जनधन एवं अन्य बचत बैंक खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन खातों में केंद्रीय केवाईसी पहचान संख्या (CKYC) लंबित है, उनमें इसे तैयार करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बैंक खातों में आधार लिंकिंग और बचत खातों के साथ लॉकर जैसी बैंकिंग सुविधाओं में नॉमिनी से संबंधित लंबित जानकारी को अपडेट करने का कार्य भी शिविरों में किया जाएगा।

डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक

विशेष अभियान के दौरान नागरिकों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में वित्तीय योजनाओं की पात्रता, आवेदन और नामांकन प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन के साथ बैंक खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती के लिए लाभार्थियों की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन और बैंकों के समन्वय से चलेगा अभियान

अभियान का संचालन जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति शिविरों की तिथियां और स्थान निर्धारित करेगी। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्व-सहायता समूहों, बैंक मित्रों, ग्राहक सेवा केंद्रों और संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा

21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला यह विशेष अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से नए बैंक खाते खोलने, पुराने खातों को सक्रिय करने, केवाईसी अपडेट कराने और बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।