रायपुर। रायपुर में लंबे समय से प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की पीठ ने आखिरकार अपना कामकाज शुरू कर दिया है। नवा रायपुर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन में ट्रिब्यूनल का अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। इसके शुरू होने से राज्य में जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

करीब 3,000 लंबित मामलों का होगा ट्रांसफर

ट्रिब्यूनल के गठन के बाद अब जुलाई 2017 से हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों में लंबित लगभग 3,000 मामलों को रायपुर पीठ में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम और तेज हो सकेगी।

अधिकारियों की नियुक्ति, एक पद अभी रिक्त

वर्तमान में प्रदीप कुमार व्यास को सदस्य (विधि) के रूप में पदेन उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सतीश कुमार को केंद्रीय तकनीकी सदस्य बनाया गया है। राज्य कोटे के तकनीकी सदस्य की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है।

ई-फाइलिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता

जीएसटी अपीलीय अधिकरण नियम, 2025 के तहत अब अपील, आवेदन और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

हेल्पलाइन नंबर जारी, व्यापारियों को राहत

तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 जारी किया है। नई व्यवस्था से अब प्रदेश के करदाताओं और व्यापारियों को अपीलीय मामलों के लिए दिल्ली या अन्य राज्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।