रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 35,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कुल बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 में जनता द्वारा दिए गए अभूतपूर्व जनादेश के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल, दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के संकल्प के साथ दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ‘छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन डॉक्यूमेंट’ विकास की स्पष्ट दिशा तय करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह पहला अनुपूरक बजट उसी विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

अनुपूरक बजट में कृषि और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये, पांच एचपी तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली बिल हेतु 1,700 करोड़ रुपये, बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के लिए 187 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 122 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में पिछली सरकार के बकाया भुगतान के निपटारे के लिए 6,800 करोड़ रुपये तथा धान खरीदी में मार्कफेड को हुई हानि की भरपाई के लिए 12,424 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के लिए कुल 19,224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना के लिए मुख्य बजट के 5,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

नक्सल प्रभावित जिलों के समन्वित विकास के लिए 452 करोड़ रुपये, पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 117 करोड़ रुपये तथा फॉरेंसिक अधोसंरचना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये, औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ रुपये सहित नगरीय विकास, खेल, परिवहन, अग्निशमन सेवाओं और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रावधान भी अनुपूरक बजट में शामिल किए गए हैं।

अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा में अजय चंद्राकर, राघवेन्द्र सिंह, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, भावना बोहरा, लता उसेंडी, धरमलाल कौशिक, संगीता सिंहा, कुंवर निषाद, नीलकंठ टेकाम एवं द्वारिका यादव सहित कई विधायकों ने भाग लिया।