रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सड़कों और प्रमुख जगहों को मवेशी मुक्त करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव से अन्य राज्यों में अपनाई गई सफल नीतियों के बारे में सवाल किए।

सुनवाई के दौरान, मुख्य सचिव से यह पूछा गया कि अन्य राज्यों में फ्री कैटल जोन बनाने से उन्हें किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए हैं और वहां किस नीति के अंतर्गत यह कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट कार्ययोजना और नीति की मांग की और निर्देश दिया कि उन राज्यों के अधिकारियों से भी चर्चा की जाए।

इस मामले में, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश की सड़कों को मवेशी मुक्त करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। उप महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया जाएगा और इसके लिए शासन ने समय मांगा है।

कोर्ट ने अगले सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर निर्धारित की है और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि कार्ययोजना को गंभीरता से लागू किया जाए। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा और मवेशी मुक्त मार्ग निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।