नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच जारी विवाद के बीच INDIA ब्लॉक ने आंदोलन का ऐलान किया है। नई दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें संयुक्त रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला जाएगा। 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। इसके अलावा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

CEC को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग

बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। INDIA ब्लॉक की प्रमुख मांगों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना, मतदाता सूची से हटाए गए नामों का विवरण सार्वजनिक करना और प्रभावित लोगों को नोटिस व अपील का अवसर देना शामिल है।विपक्षी दलों ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई। इन मांगों को लेकर देशभर में आंदोलन चलाने की संयुक्त रणनीति बनाई गई है।

बैठक में 19 दल शामिल, सपा और आप समेत कुछ दल रहे दूर

INDIA ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी, राजद, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और झामुमो समेत 19 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी बैठक में मौजूद रहे।वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाए रखी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल नहीं हुए।

मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विपक्ष के सवाल

विपक्षी दल SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खरगे ने बैठक में दावा किया कि 13.3 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यह विपक्ष का दावा है; चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की प्रक्रिया को कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं।

SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र

इसी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। Form 6 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होता है। आयोग ने यह बदलाव 30 सितंबर को अपने ECINET पोर्टल पर किया।रिपोर्टों के अनुसार, यह अतिरिक्त घोषणा पत्र उन राज्यों में अभी दिखाई दे सकता है जहां SIR की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि SIR अवधि के बाहर मतदाता पंजीकरण के लिए नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च की तैयारी

INDIA ब्लॉक की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अलग-अलग स्थानों पर लोकतंत्र बचाओ मार्च आयोजित किए जाएंगे। 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात कर विपक्ष अपनी मांगें और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी चिंताएं उनके सामने रखने की योजना बना रहा है।