रायपुर। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए पीएम-ई-बस सेवा योजना की स्थिति का जायजा लिया।

छत्तीसगढ़ को पीएम-ई-बस सेवा योजना की पहली किस्त में 30.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई-परिवहन को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ के लिए, ई-बसों की खरीद के लिए स्वीकृत किए गए सभी बुनियादी ढाँचे के प्रस्ताव, जिसमें चार्जिंग के लिए डिपो और बिजली अवसंरचना का विकास शामिल है। मंत्री ने कहा, इस योजना के तहत, चारों शहरों के लिए 240 ई- बसों को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के साथ-साथ मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण करना है, जैसे कि ई-बसों के लिए सबस्टेशन। इस योजना में बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली जैसी हरित पहलों की भी परिकल्पना की गई है।