नई दिल्ली/रायपुर। सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोकहित में प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना है। यदि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार खराब रहता है और उसका सेवा रिकॉर्ड निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो सरकार उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है। इसके लिए गोपनीय चरित्रावली (ACR) में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी कर्मचारी को देना अनिवार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के विधिक माप विज्ञान विभाग के दो कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों कर्मचारियों ने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

1989 और 1993 में चपरासी पद पर हुई थी नियुक्ति

मामले के अनुसार, चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू की नियुक्ति क्रमशः 1989 और 1993 में विधिक माप विज्ञान विभाग में चपरासी के पद पर हुई थी। बाद में दोनों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2015 में उनकी सेवाएं नियमित हुईं।

राज्य सरकार के 25 अप्रैल 2017 के निर्देश के आधार पर विभाग ने 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की। कुल 14 कर्मचारियों के रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से पांच को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की गई। इनमें चतुर सिंह और मनहरण लाल भी शामिल थे। दोनों को 9 अक्टूबर 2017 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

लगातार खराब ग्रेड को माना गया आधार

सेवा रिकॉर्ड के मुताबिक, चतुर सिंह को वर्ष 2013 में A ग्रेड मिला था, लेकिन 2014 से 2017 तक लगातार चार वर्षों तक उन्हें C ग्रेड दिया गया। वहीं, मनहरण लाल को लगातार पांच साल तक C ग्रेड मिला। दोनों कर्मचारियों का औसत प्रदर्शन निर्धारित B ग्रेड के मानक से कम था।

कर्मचारियों ने दलील दी थी कि उनकी गोपनीय चरित्रावली में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में ऐसी प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है।

पदोन्नति के बाद का खराब प्रदर्शन भी अहम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति से पहले दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व कम हो सकता है, लेकिन पदोन्नति के बाद कर्मचारी का प्रदर्शन खराब रहता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अन्य कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किए जाने मात्र से संबंधित कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं हो जाती।

कोर्ट ने पाया कि विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए समान मापदंड अपनाए थे। इसी आधार पर दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी गई।