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Opposition approaches Supreme Court, seeking answers from the Election Commission to 48 questions
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के 11 नेताओं ने सोमवार को शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की। इसमें निर्वाचन आयोग को 48 सवाल भेजने और उनके जवाब शपथपत्र के माध्यम से लेने की अनुमति मांगी गई है।विपक्ष ने सवाल उठाया है कि देशभर में SIR कराने का फैसला आखिर किसने लिया था। क्या इस निर्णय पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की जानकारी के बिना ही आदेश जारी किए थे?
विपक्ष ने आयोग से SIR शुरू करने की तारीख, संबंधित फाइलों और निर्णय को मंजूरी देने वाले दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। अर्जी में यह भी पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या ठेकेदारों के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी।नेताओं ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। अगस्त 2025 में RTI के तहत मिले जवाब का हवाला देते हुए विपक्ष ने पूछा है कि जब आयोग ने देशव्यापी SIR का फैसला नहीं होने की बात कही थी, तो जून 2025 के आदेश में इसका उल्लेख कैसे किया गया?
विपक्ष की अर्जी में फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच आयोग के भीतर हुए फैसलों को लेकर कई सवाल शामिल हैं। पूछा गया है कि क्या सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने किसी निर्णय पर लिखित आपत्ति जताई थी? यदि ऐसा हुआ तो उन आपत्तियों के बावजूद आदेश कैसे जारी किए गए?इसके अलावा 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे को तीनों आयुक्तों की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी गई है। विपक्ष जानना चाहता है कि मंजूरी कब और किस तरीके से दी गई थी। क्या इसके लिए वॉट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल हुआ और क्या इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है?
अर्जी में मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच और उसमें बदलाव करने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने पूछा है कि डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच की जांच कराने के विवेक जोशी के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई?ऑनलाइन फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा किसने और किस प्रक्रिया के तहत जोड़ी? इसके कारण कितने आवेदन खारिज हुए या लंबित रह गए? इसके साथ ही स्थान परिवर्तन, मृत्यु और अन्य कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या भी बताने की मांग की गई है।
विपक्ष ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के पक्ष में दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। अर्जी में पूछा गया है कि ऐसी कितनी अपीलें दाखिल की गईं।इसके अलावा फॉर्म-7 के जरिए दर्ज कराई गई उन आपत्तियों की संख्या बताने को कहा गया है, जो कथित तौर पर फर्जी या अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम से दाखिल हुई थीं। आयोग के डिजिटल सिस्टम में किसने बदलाव किए और उन्हें किसकी मंजूरी मिली, इस पर भी जवाब मांगा गया है।
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR संबंधी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों पर आधारित थे।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि वैधानिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही, जवाबी हलफनामे को भी तीनों आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी।अब विपक्ष की नई अर्जी के जरिए SIR से जुड़े फैसलों, उनकी मंजूरी की प्रक्रिया और मतदाता सूची में किए गए बदलावों पर विस्तृत जानकारी हासिल करने की मांग की गई है।