देशभर में आज 1 अप्रैल 2025 यानि आज से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलावों का असर देखने को मिलेगा। राज्य में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये की कटौती हुई है, लेकिन दूसरी ओर 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी से सफर महंगा हो गया है। इसके अलावा, PAN को आधार से लिंक न करने पर जुर्माना लगेगा, जिससे टैक्सपेयर्स को परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं इन बदलावों का विस्तार से क्या असर होगा।

छत्तीसगढ़ में टोल टैक्स में बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ के 5 टोल नाकों पर टोल टैक्स में 5 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी वाहनों के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगी। जिन टोल नाकों पर यह बदलाव लागू हुआ है, वे हैं:

– रायपुर-बिलासपुर-रायगढ़ के ग्राम ढेका (दर्रीघाट से बनारी)

– रायपुर-सिमगा (तरपोंगी टोल नाका)

– बिलासपुर-रायगढ़ (बनारी से मसानियाकला)

– कोंडागांव मशोरा टोल नाका (बेड़मा से दहीकोंगा सेक्शन)

– बिलासपुर-पथरापाली-कटघोरा (पथरापाली टोल नाका)

इस बढ़ोतरी से रोजाना सफर करने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो इन मार्गों से नियमित रूप से गुजरते हैं।

पेट्रोल सस्ता, VAT में कटौती

छत्तीसगढ़ सरकार ने VAT (वैल्यू एडेड टैक्स) में कटौती की घोषणा की है, जिसके चलते 1 अप्रैल 2025 से राज्य में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। यह कदम आम लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है, खासकर तब जब टोल टैक्स में बढ़ोतरी से उनकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है। हालांकि, यह देखना होगा कि यह कटौती लंबे समय तक लागू रहती है या नहीं।

कर्मचारियों के लिए राहत: DA में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी मार्च की सैलरी के साथ यह राशि कर्मचारियों के खाते में आएगी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में 26,341 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग सड़कों, पुलों, स्कूल-कॉलेजों और अस्पतालों के निर्माण में किया जाएगा। यह काम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है। इस कदम से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव

2 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होगा। अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेंगे। वहीं, दो पालियों में चलने वाले स्कूलों में बड़ी कक्षाओं के लिए समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह बदलाव गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि बच्चों को दोपहर की गर्मी से बचाया जा सके।

व्यापारियों के लिए नए नियम

1 अप्रैल 2025 से व्यापारियों के लिए ई-वे बिल की सीमा में बदलाव किया गया है। अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये के सामान पर ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 40 हजार व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25 हजार रुपये से कम की बकाया राशि को माफ कर दिया गया है। इस कदम से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शराब की कीमतों में कमी

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से शराब सस्ती हो गई है। आबकारी विभाग के अनुसार, रिटेल वाइन शॉप में सबसे ज्यादा बिकने वाली बोतलों की कीमतों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपये तक की कमी की गई है। बार में भी शराब के दाम घटाए गए हैं। इस फैसले से शराब की खपत बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या इससे सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी।

PAN-आधार लिंकिंग पर जुर्माना

1 अप्रैल 2025 से PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अभी तक यह लिंकिंग नहीं की है, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम टैक्सपेयर्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं। सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए पहले से कई बार समयसीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब सख्ती बरती जा रही है।

छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल 2019 से पुराने वाहनों के मालिकों को यह प्लेट लगवानी होगी, वरना 1 से 15 अप्रैल तक समझाइश के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में 40 लाख से ज्यादा वाहनों में यह प्लेट लगनी है, लेकिन अभी तक केवल 50 हजार वाहनों में ही यह काम पूरा हुआ है।

इन बदलावों का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखेगा। पेट्रोल सस्ता होने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन टोल टैक्स में बढ़ोतरी से सफर महंगा हो गया है। शराब सस्ती होने से खपत बढ़ सकती है। वहीं व्यापारियों को VAT माफी और ई-वे बिल की नई सीमा से राहत मिलेगी।