रायपुर। नगर निगम और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम, दो मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम अरुण साहनी ने कहा कि, कांग्रेस भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। कांग्रेस ओबीसी के बीच राजनीति कर रही है।

'कांग्रेस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है'

डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है। संविधान के अनुसार राज्य में सभी को आरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा सरकार ने कानून का पालन किया है। भाजपा द्वारा ओबीसी वर्ग को भरपूर सम्मान दिया जाएगा। चुनाव के बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ज्यादा होगा।

अरुण साह ने बताया कि, छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है। 33 जिलों में से 16 अनुसूचित क्षेत्र माने गए हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण व्यवस्था के तहत 13 प्रतिशत अधिकतम 4 सीटें आरक्षित हैं। इस प्रकार कुल 33 पदों में से 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि, जब आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो अध्यक्ष पद पर ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित होना संभव नहीं है। जिला प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रधान और जिला परिषद सदस्यों के पदों पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस हंगामा कर रही है। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने में लगी हुई है।