अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऐसा समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार पर बहुमत नियंत्रण मिलेगा। ट्रंप ने इसे “दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील” बताया है। 

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस समझौते की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह डील अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के बीच हुई बातचीत के बाद संभव हुई। समझौते में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी भी होगी। 

ट्रंप बोले- अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर नहीं पड़ेगा बोझ

ट्रंप ने दावा किया कि इस समझौते से अमेरिकी करदाताओं पर कोई खर्च नहीं आएगा। उनके अनुसार, यह सौदा अमेरिका के तेल भंडार को दोगुने से ज्यादा करने और देश में पेट्रोल की कीमतें कम करने में मदद कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसे दोनों देशों के लिए बड़ा फायदा बताया है।

रुबियो के अनुसार, इस समझौते से वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर का निजी निवेश आ सकता है। इससे वहां तेल उद्योग को दोबारा खड़ा करने, रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। 

आखिर 65 अरब बैरल तेल का मतलब क्या है?

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, 2023 में वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार था, जो दुनिया के कुल प्रमाणित भंडार का लगभग 17 फीसदी है। 

ऐसे में 65 अरब बैरल से ज्यादा भंडार पर अमेरिकी कंपनियों को बहुमत नियंत्रण मिलना बेहद बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हालांकि, ट्रंप ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका इस नियंत्रण को किस कानूनी और कारोबारी ढांचे के तहत इस्तेमाल करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक, कई तेल क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को नए एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन अधिकार दिए जाने की योजना है। 

वेनेजुएला के पास इतना तेल होने के बावजूद उत्पादन कम क्यों?

वेनेजुएला की स्थिति बेहद दिलचस्प है। देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन लंबे समय से यहां तेल उत्पादन अपनी क्षमता से काफी कम रहा है। इसकी प्रमुख वजह पुराना और खराब बुनियादी ढांचा, निवेश की कमी, कुप्रबंधन और लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध हैं। 

यानी जमीन के नीचे तेल की बड़ी मात्रा मौजूद है, लेकिन उसे निकालने, प्रोसेस करने और निर्यात करने के लिए जिस आधुनिक ढांचे की जरूरत है, वह काफी कमजोर हो चुका है। इसी वजह से वेनेजुएला दुनिया के कुल तेल उत्पादन में अपनी क्षमता के मुकाबले बहुत कम योगदान देता है।

अमेरिका में बढ़ती गैस कीमतों के बीच हुआ समझौता

इस डील का समय भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका में पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त के शुरुआती दिनों तक अमेरिका का Strategic Petroleum Reserve यानी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 30 करोड़ बैरल से नीचे चला गया था। 

ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी दबाव बना हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली तेल आवाजाही प्रभावित होने के कारण कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे माहौल में वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार तक अमेरिका की पहुंच रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो सकती है। 

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद बदला वेनेजुएला का तेल सेक्टर

यह समझौता उस घटनाक्रम के करीब नौ महीने बाद सामने आया है, जब अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका पहुंचाया था। मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी से जुड़े संघीय आरोप लगाए गए हैं। 

मादुरो के सत्ता से हटने के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में विदेशी और निजी निवेश के लिए रास्ता खोलना शुरू किया। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए वेनेजुएला के तेल उद्योग में दोबारा बड़े पैमाने पर प्रवेश की संभावना बनी है। 

ह्यूगो शावेज के दौर की संपत्तियों का भी जिक्र

ट्रंप लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्तियों को जब्त किया था। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के शासनकाल में कई विदेशी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनमें अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थीं।

ट्रंप ने इसी इतिहास का हवाला देते हुए वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों की दोबारा पहुंच को सही ठहराया है। हालांकि, अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर निवेश करना आसान नहीं होगा। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने विवाद निवेशकों के सामने बड़ी चुनौती हैं। 

डील से अमेरिका और वेनेजुएला को क्या फायदा?

अगर यह समझौता पूरी तरह लागू होता है तो अमेरिका को लंबे समय के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल तक पहुंच मिल सकती है। इससे अमेरिकी रिफाइनरियों को अतिरिक्त सप्लाई मिलने और रणनीतिक तेल भंडार को दोबारा भरने में मदद मिल सकती है।

वहीं वेनेजुएला को विदेशी निवेश, नई तकनीक, रोजगार और तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्टों के मुताबिक, वेनेजुएला को इस समझौते से करीब 209 अरब डॉलर के टैक्स राजस्व का अनुमान बताया गया है। 

हालांकि, इस डील का वास्तविक असर तुरंत दिखाई नहीं देगा। वेनेजुएला के तेल उद्योग को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करने में समय लग सकता है और समझौते की कानूनी संरचना, तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण और निजी कंपनियों की भूमिका को लेकर अभी कई सवाल बाकी हैं। 

कुल मिलाकर, ट्रंप का यह ऐलान सिर्फ एक तेल सौदा नहीं बल्कि अमेरिका की ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में मजबूत पकड़ मिल सकती है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला को वर्षों से बदहाल पड़े अपने तेल उद्योग में अरबों डॉलर के निवेश की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 65 अरब बैरल तेल पर अमेरिकी ‘बहुमत नियंत्रण’ व्यवहार में किस तरह लागू होगा और इसका वैश्विक तेल बाजार व पेट्रोल की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा।