नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क के नाम पर वसूली गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए राहत की संभावना मजबूत हो गई है।

किसे मिलेगा फायदा, पूरी तरह खरीदारों पर निर्भर

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों को नहीं बल्कि अमेरिकी आयातकों को मिलेगा। ऐसे में जिन भारतीय कारोबारियों के अपने खरीदारों के साथ मजबूत संबंध हैं या पहले से कोई समझौता है, उन्हें इस फैसले का वास्तविक लाभ मिल सकता है।

रिफंड पाने के लिए जरूरी होगी पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया

शुल्क वापसी के लिए अमेरिकी आयातकों को शिपमेंट डेटा, टैरिफ लाइन और भुगतान से जुड़े दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन क्लेम दाखिल करना होगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खरीदार निर्यातकों से जरूरी जानकारी मांग रहे हैं।

12 अरब डॉलर तक की वापसी, कई सेक्टर को फायदा संभव

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत से गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में करीब 12 अरब डॉलर तक की राशि अमेरिकी खरीदारों को वापस मिल सकती है। अब यह उन पर निर्भर करेगा कि वे इसमें से कितना हिस्सा भारतीय निर्यातकों को लौटाते हैं।

50 प्रतिशत तक शुल्क का बोझ, अब राहत की उम्मीद

पिछले वर्ष अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाया था। इसके बाद रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25 प्रतिशत का दंड भी लगाया गया, जिससे कुल शुल्क भार 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद इस अतिरिक्त बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।

166 अरब डॉलर की वैश्विक वापसी, भारत को भी बड़ा हिस्सा

अमेरिका ने 50 से अधिक देशों पर इस तरह का शुल्क लगाया था। कोर्ट के फैसले के बाद कुल 166 अरब डॉलर की राशि वापस करनी होगी। इसमें भारत का हिस्सा भी अहम माना जा रहा है।

व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में तेजी

इस बीच भारतीय वाणिज्य विभाग के अधिकारी अमेरिका में मौजूद हैं और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार को नई दिशा दे सकती है।

आगे की रणनीति पर टिकी नजरें

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिकी खरीदार इस रिफंड का कितना हिस्सा भारतीय निर्यातकों को देते हैं। आने वाले समय में यह फैसला भारत के निर्यात सेक्टर के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।