रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ‘Anjor LIGHT (Anjor Linked Implementation & Guidance for Holistic Tracking)’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना के जरिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्राथमिकता वाले एजेंडे के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। खास बात यह है कि परियोजना के लिए राज्य सरकार अथवा भारत सरकार को किसी तरह का वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा। यानी इस परियोजना से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

तीन साल तक चलेगी परियोजना

‘अंजोर लाइट’ परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक तीन वर्षों के लिए संचालित होगी। परियोजना का समन्वय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। राज्य स्तर पर वित्त विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संचालनालय संस्थागत वित्त को सौंपी जाएगी।

परियोजना की प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन भी किया जाएगा।

लोक वित्त प्रबंधन से लेकर एआई और ग्रीन फाइनेंस पर फोकस

परियोजना के तहत राज्य के लोक वित्त प्रबंधन को मजबूत करने के साथ-साथ विजन-2047 में चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए परियोजना पाइपलाइन तैयार की जाएगी। नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों का आकलन भी किया जाएगा।

इसके अलावा आउटकम बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, रियायती जलवायु वित्त, एआई आधारित संस्थागत क्षमता विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। पर्यावरण पुनर्स्थापन और जलवायु अनुकूल संसाधन प्रबंधन के लिए भी तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

बड़ी विकास परियोजनाओं की तैयार होगी पाइपलाइन

परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की प्राथमिकता वाली निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। बजटिंग और प्रोक्योरमेंट में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास होगा।

राज्य सरकार को नीतिगत निर्णयों के लिए लगातार व्यापक आर्थिक और राजकोषीय यानी Macro-Fiscal Analysis उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SOEs) की वित्तीय स्थिति, ऋण संधारणीयता और लाभप्रदता मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी।

PPP परियोजनाओं को भी मिलेगा बढ़ावा

अंजोर विजन-2047 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कॉन्सेप्ट प्लान, व्यवहार्यता अध्ययन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य में निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

ग्रीन और ब्लेंडेड फाइनेंस को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना के जरिए राज्य में ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देने के साथ जलवायु अनुकूल विकास परियोजनाओं को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। PPP के लिए आवश्यक नीतियां, दिशानिर्देश, फ्रेमवर्क, क्षमता निर्माण और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार किए जाएंगे।

सरकार के अनुसार, ‘अंजोर लाइट’ परियोजना से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परियोजना पाइपलाइन तैयार होगी। इससे संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन, हरित एवं सतत विकास और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

सबसे अहम बात यह है कि 15 करोड़ रुपये की यह पूरी परियोजना एडीबी के अनुदान से संचालित होगी और राज्य सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।