जगदलपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने जगदलपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बस्तर अब पहले जैसा डर और बंदूक का इलाका नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और बस्तर अब देश के सामने विकास का नया मॉडल बनकर उभरेगा।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन सुरक्षाबलों की रणनीति, साहस और लगातार अभियान के चलते यह लक्ष्य तय समय से पहले ही लगभग हासिल कर लिया गया है। उन्होंने सुरक्षाबलों की भूमिका को निर्णायक बताते हुए कहा कि जवानों की बहादुरी और एजेंसियों के सटीक इनपुट के कारण बस्तर में शांति स्थापित करने में बड़ी सफलता मिली है।

गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऑपरेशन में तेजी आई और सुरक्षा बलों को खुलकर समर्थन दिया गया। इसी वजह से अब बस्तर नक्सलवाद से बाहर निकलकर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अमित शाह ने कहा कि अब सरकार का फोकस केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विकास और बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर होगा। उन्होंने बताया बस्तर में बनाए गए करीब 200 सुरक्षा कैंपों में से 70 को “वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा” में बदला जाएगा। इन सेवा डेरों में लोगों को बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा।

उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में डेयरी नेटवर्क विस्तार, रोजगार सृजन और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाओं की भी जानकारी दी। शाह ने कहा कि बस्तर सहित आदिवासी क्षेत्रों में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि दूरस्थ गांवों तक इंटरनेट और संचार सेवाएं पहुंच सकें।

गृह मंत्री ने दावा किया कि लगभग 90 हजार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का विजन तैयार किया गया है।

अमित शाह की घोषणा के 10 बड़े पॉइंट्स

बस्तर को “नक्सल मुक्त” घोषित किया

31 मार्च 2026 से पहले लक्ष्य पूरा होने का दावा

सुरक्षाबलों की भूमिका को बताया निर्णायक

कांग्रेस सरकार पर सहयोग न करने का आरोप

200 कैंप में से 70 को “सेवा डेरा” में बदलने की योजना

एक ही जगह बैंकिंग, डिजिटल और सरकारी सेवाएं मिलेंगी

आदिवासी क्षेत्रों में डेयरी नेटवर्क विस्तार योजना

13 हजार मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य

90 हजार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने का दावा

बस्तर को 5 साल में सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का विजन