रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सेवानिवृत्ति से पहले पूरे हों अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरण

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही कर लिया जाए। इसके लिए सभी विभागों को विभागवार नियतकालिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अपने लंबित सेवा संबंधी मामलों के लिए परेशान न होना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

रिक्त और बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी

बैठक में विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सेटअप तैयार कर रिक्त एवं बैकलॉग पदों पर त्वरित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन जरूरी है। ऐसे में रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली रखने के बजाय नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए।

लोक सेवा गारंटी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा

उच्चस्तरीय बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार (RTI), सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक करीब 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। अधिकारियों को इन सेवाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

IGOT Karmayogi पर हर माह 1 से 3 प्रशिक्षण अनिवार्य

मुख्य सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि IGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभाग की जरूरतों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए।

निर्देश के मुताबिक प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए हर महीने 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें नई तकनीक, प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप सक्षम बनाना है।

रिफॉर्म उत्सव में दिखेंगे विभागों के सुधार

बैठक में प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित रिफॉर्म (सुधार) की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन सुधारों और उनके प्रभाव को आगामी दिनों में आयोजित होने वाले रिफॉर्म उत्सव अभियान में प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके तहत विभागों में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल सेवाओं और नागरिक सुविधाओं में सुधार से जुड़ी जानकारी को सामने लाया जाएगा।

MY Bharat पोर्टल पर युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण

बैठक में युवाओं से जुड़े विषय पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के मेरा युवा भारत (MY Bharat) पोर्टल पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए।

इसके लिए जिला समन्वयकों और स्कूल-कॉलेजों के प्राचार्यों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को MY Bharat प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें विभिन्न युवा गतिविधियों, अवसरों और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

कुल मिलाकर बैठक में प्रशासनिक कामकाज को अधिक समयबद्ध, पारदर्शी, डिजिटल और परिणाममुखी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को दिए गए निर्देशों की नियमित निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।