रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय, रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है। इनमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य आरोपी शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को संपत्तियों की कुर्की का अनंतिम आदेश जारी किया गया था। वहीं, 30 अक्टूबर को विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से DMF निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

सरकारी अधिकारियों और एजेंटों के सिंडिकेट पर गंभीर आरोप

ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए निर्धारित DMF फंड का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों का एक संगठित सिंडिकेट इस पूरे खेल में सक्रिय था।

आरोप है कि सिंडिकेट ने विकास कार्यों के बजाय आपूर्ति आधारित कामों को प्राथमिकता दी। इसके लिए खरीद प्रक्रिया में हेरफेर किया गया और सामान की कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं। इसके बदले भारी मात्रा में अवैध कमीशन वसूला गया।

ईडी की जांच में सामने आया है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक संस्थाओं के पक्ष में जारी क्रय आदेशों के आधार मूल्य का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा DMF फंड के आवंटन, क्रय आदेश जारी कराने और भुगतान स्वीकृत कराने के बदले लोक सेवकों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था।

कमीशन की रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से वसूली जाती थी। इसके बाद अलग-अलग संस्थाओं और बैंक खातों के जरिए कई स्तरों पर रकम का लेन-देन कर उसे छिपाने की कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक, DMF के अलावा अन्य सरकारी निधियों से बीज निगम के माध्यम से की गई खरीद में भी इसी तरह कमीशन वसूला गया।

सतपाल सिंह चाबड़ा को बताया प्रमुख लायजनर

जांच के दौरान सतपाल सिंह चाबड़ा की भूमिका भी सामने आई है। ईडी के अनुसार, वह कथित सिंडिकेट के प्रमुख लायजनरों और वित्तीय समन्वयकों में शामिल था। उस पर चयनित विक्रेताओं को आपूर्ति के काम दिलाने, क्रय आदेश जारी कराने, भुगतान करवाने और अवैध कमीशन के संग्रहण एवं वितरण में सहयोग करने का आरोप है।

ईडी ने सतपाल सिंह चाबड़ा को PMLA की धारा 19 के तहत 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था।

ईडी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों से संबंधित अपराध की आय करीब 35 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके विरुद्ध इस कार्रवाई में 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

अब तक इस मामले में IAS अधिकारी रानू साहू समेत कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, ईडी का कहना है कि इस मामले में अब तक करीब 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

फिलहाल, DMF फंड के कथित दुरुपयोग और कमीशनखोरी के इस मामले में ईडी की जांच जारी है। अब इस मामले में आगे किन लोगों की भूमिका सामने आती है, इस पर नजर रहेगी।