रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

इस उपलब्धि से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है। सीबीजी परियोजनाओं के माध्यम से कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृषि अवशेष, पैडी स्ट्रॉ और अन्य बायोमास से स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे पराली प्रबंधन बेहतर होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

CBG नीति-2026 से निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है। इस नीति के तहत उपलब्ध कृषि अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों का उपयोग कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन तैयार किया जाएगा।

सीबीजी संयंत्रों से किसानों को बायोमास आपूर्ति के बदले अतिरिक्त आय मिलेगी, वहीं संयंत्रों से निकलने वाली जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

सीबीजी परियोजनाओं की समीक्षा, निवेश बढ़ाने पर जोर

सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 3 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने की। इसमें बायोमास संग्रहण व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक उपयोग, विभागीय समन्वय और निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने राज्य में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना, निवेश संभावनाओं और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया।

सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलने की उम्मीद है।