रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 86वें मंडल सम्मेलन में प्रदेश की विभिन्न आवासीय और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए करीब 45 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। सम्मेलन का आयोजन मंडल मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में किया गया।

सम्मेलन में तीन प्रमुख आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली। रायपुर जिले के तिल्दा स्थित कोहका में दीनदयाल आवास कॉलोनी के तहत व्यावसायिक सह आवासीय प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। यहां 76 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 10.37 करोड़ रुपये है।

वहीं जशपुर जिले के गिनाबहार में स्ववित्तीय अटल विहार योजना के अंतर्गत 97 आवासीय भवनों और 7 एकड़ भूमि विकास कार्य को मंजूरी दी गई। इस परियोजना में 6 एमआईजी, 64 एलआईजी और 27 ईडब्ल्यूएस आवास शामिल हैं। इसकी अनुमानित लागत 17.51 करोड़ रुपये बताई गई है।

मुंगेली जिले के लोरमी स्थित सारधा में 200 ईडब्ल्यूएस आवासों और 5 एकड़ भूमि के बाह्य विकास कार्य हेतु 16.94 करोड़ रुपये की परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। तीनों परियोजनाओं पर कुल 44.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सम्मेलन में प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। निर्माण कार्यों में जीएसटी भुगतान प्रणाली और रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए समान मानक प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सीधी भर्ती में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने की मंजूरी दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पुनरीक्षित महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

इसके अलावा क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए पीपीपी मॉडल के तहत एजेंसी चयन हेतु निविदा दस्तावेज और लाइसेंस अनुबंध प्रारूप को भी अनुमोदन मिला।

सम्मेलन में यह जानकारी भी दी गई कि वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में मंडल ने लगभग 317 करोड़ रुपये मूल्य की 1,647 संपत्तियों का सफल विक्रय किया है, जो मंडल की योजनाओं के प्रति लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

बैठक में मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव डी.एस. भारद्वाज, लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि जी.आर. रावटे, वित्त विभाग के प्रतिनिधि निखिल अग्रवाल, हुडको के प्रतिनिधि हितेश बरोट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।