रायपुर: प्रदेश में घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 17 मार्च 2026 को हुई समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव रीना कंगाले ने एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्हॉट्सएप, मोबाइल, आईवीआरएस और वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग नंबरों का व्यापक प्रचार करने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 214 छापों में 1013 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। सबसे अधिक जब्त सिलेंडर रायपुर जिले में 392 और बिलासपुर जिले में 201 हैं। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि घरेलू गैस का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो और आम उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ मिले।

खाद्य सचिव रीना कंगाले ने सभी जिलों में लंबित बुकिंग पूरी करने और सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी वितरण के लिए प्राथमिकता आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जेल, हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और समाज कल्याण संस्थानों की मासिक आवश्यकता के अनुसार गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कार्यालय, गेस्ट हाउस, होटल और रेस्टोरेंट को निर्धारित सीमा के अंतर्गत कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एलपीजी बुकिंग और आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए खाद्य विभाग का कॉल सेंटर (1800-233-3663 एवं 1967) सक्रिय है, जहां शिकायतों का ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

इस पहल से घरेलू एलपीजी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित होगी और आम जनता को नियमित, निर्बाध गैस सेवा का लाभ मिलेगा।